कललेला गाडा

खालील लेख लोकसत्ता च्या सौजन्याने

बरोबर एक वर्षांपूर्वी याच महिन्यात चलनवाढ आणि महागाईने उच्चांक गाठला होता आणि परिस्थिती नियंत्रणात यावी यासाठी सरकार चांगल्या पावसाच्या अपेक्षेत होते. सरकारच्या आणि आपल्याही, नशिबाने गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाला आणि अर्थव्यवस्थेवरचे गंभीर संकट त्यावेळी टळले. आता एक वर्षांनंतर ते पुन्हा आ वासून उभे आहे. पुन्हा एकदा सरकार परिस्थिती नियंत्रणात यावी यासाठी वरुणराजाच्या कृपेची वाट पाहात आहे. एक नामवंत अर्थतज्ज्ञ देशाच्या पंतप्रधानपदी असताना निसर्गाच्या कृपेवर अवलंबून राहावे लागणे, हे काही भूषणावह म्हणता येणार नाही. प्रचंड प्रमाणात झालेली चलनवाढ, ती रोखण्यासाठी वाढवलेले व्याजदर आणि या वाढत्या व्याजदराचा फटका बसून खुंटलेली वाढ अशा दुष्टचक्रात सध्या भारताची अर्थव्यवस्था सापडलेली दिसते. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार हे दुष्टचक्र भेदले जाईल, अशी अपेक्षाही बाळगण्यात अर्थ नाही. सरकार गेली किमान तीन वर्षे अर्थव्यवस्था नऊ टक्क्यांनी वाढेल या आशेवर होते आणि आहेही. अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातही हेच स्वप्न दाखवण्यात आले होते आणि आपण यंदाच्या वर्षांतच वाढीचा दुहेरी दर गाठू असेही नमूद करण्यात आले होते. यातील काहीही होताना दिसत नाही. याची कारणे जशी जागतिक आहेत तशीच ती स्थानिकही आहेत. सांख्यिकी विभागाच्या अहवालानुसार आपली अर्थव्यवस्था ८.५ टक्के इतक्या गतीने वाढेल. आतापर्यंत हा दर ८.६ टक्के इतका होता. या वाढीच्या तुलनेत चलनवाढही इतकीच गती राखून आहे. म्हणजे सामान्य माणसाच्या दृष्टीने अर्थव्यवस्था आहे तिथेच आहे. कारण जवळपास साडेआठ टक्क्याने त्याचे उत्पन्न वाढत असेल आणि महागाईही त्याच गतीने वाढत असेल तर उत्पन्न वाढ जाणवणारही नाही. वाढलेले उत्पन्न वाढती महागाईच खाऊन टाकताना दिसते. सध्या तर परिस्थिती याहीपेक्षा वाईट आहे. म्हणजे उत्पन्न वाढीपेक्षा चलनवाढीचा दर अधिक आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढूनसुद्धा खर्च आटोक्यात येत नाही, अशी अवस्था येते. त्याच वेळी वाढलेले व्याजदरही सामान्य ग्राहकाला पैसा उभा करण्यापासून रोखत असतील, तर या सगळय़ाचे गांभीर्य अधिकच वाढते. तसे ते आता वाढले आहे. मार्च २०१०पासून रिझव्‍‌र्ह बँकेला किमान नऊ वेळा व्याजदरात वाढ करावी लागली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात बँकांचा किमान व्याजदर ७.५ टक्के इतका होता. तो आता ९.५ टक्क्यांवर गेला आहे. अशा व्याजदर वाढीचा परिणाम दुहेरी असतो. एका बाजूला सामान्य ग्राहकाला आपल्या ठेवींवर व्याज अधिक मिळेल याचा आनंद असतो, पण दुसऱ्या बाजूला कर्जावरील व्याजदरांतही वाढ होत असते. म्हणजेच कर्ज घेणे अधिक महाग होत जाते. याचा पहिला फटका बसतो गृहबांधणी क्षेत्राला. कारण सर्वसाधारण ग्राहक अगदीच निकड नसेल तर महाग कर्ज घेणे टाळतो. म्हणजे गृहबांधणी मंदावते. तशी ती मंदावली की त्याचा थेट फटका सिमेंट, पोलाद आदी क्षेत्रांना बसतो. हे जसे सामान्य ग्राहकाबाबत होते तसेच ते उद्योगांच्या पातळीवरही होते. उद्योगपती आपल्या विस्तार योजना, नवे प्रकल्प रोखतात आणि हात आखडून खर्च करतात. अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका असतो तो या टप्प्यापासून. यातील सर्वात गंभीर आव्हान आहे ते गुंतवणूक वाढवण्याचे. औद्योगिक गुंतवणूक जोपर्यंत वाढत नाही, संपत्ती निर्मितीत जोपर्यंत वेग येत नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्था वाढू शकत नाही. आपल्याकडे वाढ तर सोडाच, पण औद्योगिक गुंतवणुकीत गेल्या वर्षभरात घटच झाली आहे. गेले आर्थिक वर्ष सुरू होताना औद्योगिक गुंतवणुकीच्या वाढीचा दर १७.४ टक्के इतका होता. त्यानंतर प्रत्येक तिमाहीत त्यात सातत्याने घट नोंदली गेली. आज जेमतेम अर्धा टक्के इतक्याच गतीने औद्योगिक गुंतवणूूक होत आहे. याचा अर्थ गुंतवणुकीस आश्वासक असे वातावरण आपल्याकडे नाही. या आधीही याच स्तंभातून आम्ही या संदर्भातील विदारक वास्तव समोर मांडले होते. आजमितीला टाटांसारखा उद्योगसमूह आपल्या विस्तारासाठी भारतापेक्षा अन्य देशांचा विचार करतो. महिंद्रा आदी उद्योगसमूहांच्याही बाहेरच जास्त गुंंतवणुकीच्या योजना आहेत. याचे कारण आपल्या सरकारच्या धोरणांवर या मंडळींचा विश्वास नाही. दूरसंचार क्षेत्रातील महाघोटाळय़ाने इतक्या मोठय़ा क्षेत्राकडे आपली व्यवस्था कशा पद्धतीने पाहाते हे जगाला कळले. वीज क्षेत्राबाबतही तेच. वीज वितरण, नियमन आणि या अनुषंगाने या क्षेत्रात केलेल्या गुंतवणुकीवर काय परतावा असेल याची कसलीही खात्री ऊर्जा क्षेत्राला नाही. त्यामुळे याहीबाबतीत कोणी मोठी गुंतवणूक करण्यास तयार नाही. अणुऊर्जेबाबतीतही परिस्थिती वेगळी नाही. म्जैतापूरसारख्या प्रकल्पांचा तिढा न सोडवल्याने त्याहीबाबतीत संशयाचे वातावरण तयार होते. या सगळय़ाचा परिणाम आपल्या आर्थिक विकासावर होत असतो. पण याचे राजकीय भान नेतृत्वास आहे, असे जाणवत नाही. असल्यास त्यांच्या वागण्यातून याची प्रचीती येताना दिसत नाही. एका बाजूला या स्वनिर्मित संकटांची न संपणारी मालिका असताना जागतिक पातळीवरही आपल्या नियंत्रणापलीकडच्या घटकांनी अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण केला आहे. यातील सर्वात महत्त्वाचे आहे ते अर्थातच खनिज तेल. गेल्या वर्षभरातच अर्धा डझन वेळा आपल्याला पेट्रोलच्या भावात वाढ करावी लागली. यावरूनही परिस्थितीचे गांभीर्य कळू शकेल. मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी पेट्रोलचे भाव जेमतेम २८ रु. प्रति लिटर इतके होते. आता त्यांनी कधीच साठी ओलांडून पंचाहत्तरीच्या दिशेने त्या दरांची वाटचाल आत्मविश्वासाने सुरू आहे. याबाबत मात्र आपल्याला बघ्याची भूमिका घेण्याशिवाय पर्याय नाही. कारण आपल्याला लागते त्यातील जवळपास ८५ टक्के खनिज तेल आयात करावे लागते आणि जगातच तेलाचे भाव इतके वाढलेले आहेत की, त्याचा परिणाम आपल्यावर होणे साहजिकच आहे. या पाश्र्वभूमीवर आपल्या अर्थव्यवस्थेची नक्की दिशा काय असावी याबाबत आपल्याला फेरमांडणी करावी लागणार आहे. सध्या आपल्याकडे औद्योगिक विकासाचा दर ७.८ टक्के इतका आहे तर कृषी क्षेत्राची वाढ आहे ६.६ टक्के इतकी. या तुलनेत सेवा क्षेत्र मात्र ९.४ टक्के इतक्या गतीने वाढत आहे. ही आकडेवारी आपल्या चुकीच्या प्राधान्य क्रमाचीच निदर्शक आहे. ज्या क्षेत्रावर आपल्या लोकसंख्येच्या जेमतेम पाच ते सात टक्के जनता अवलंबून आहे त्या सेवा क्षेत्रास महत्त्व देण्याचा कल अलीकडे वाढला आहे. उलट ज्या शेतीवर अजूनही ६० टक्क्यांच्या आसपास जनतेचे जगणे आहे ते कृषीक्षेत्र मात्र कुंठित झालेले दिसते. आयटी, बीपीओ वगैरेंचे मध्यंतरी फारच कौतुक झाले. आपण त्या काळी इतके कानात वारे गेल्यासारखे वागलो की एका खोलीचा संसार असलेल्या माहिती क्षेत्रातील कंपनीचे मोल प्रचंड आकाराच्या अभियांत्रिकी कारखान्यापेक्षाही आपण अधिक ठरवले. याचा परिणाम असा झाला की आद्योगिक क्षेत्रच आकसू लागले आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रच म्हणजे सर्व काही, असे मानण्याची प्रथा रूढ झाली. त्या पापाचीच ही फळे आहेत. अभियांत्रिकी आणि आद्योगिक क्षेत्र हे गुंतवणूक व रोजगार आदींसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीची प्रक्रिया अशा उद्योगांतूनच होत असते. पण आपण त्याकडे एकदम दुर्लक्ष करून कानामागून आलेल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला भलतेच डोक्यावर घेतले. वस्तुत: बीपीओज वगैरेही महत्त्वाचे असले तरी त्यांचा जीव मुळातच लहान असतो. वेगवेगळे आफ्रिकी देश किंवा चीन वगैरे ठिकाणी इंग्रजीवर प्रभुत्व असणाऱ्यांची संख्या वाढून स्वस्त मनुष्यबळ अन्यत्रही वाढू लागले की या बीपीओजचे महत्त्व कमी होणार, हे उघड आहे. पण हे भान सुटल्यामुळे औद्योगिक विकासाचा आपला गाडा कलला. तो सरळ करून या आणि कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक आपण जोपर्यंत वाढवणार नाही, तोपर्यंत आपल्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य येणार नाही, हे नक्की.

अणुऊर्जा हा भावनेचा नव्हे,वैज्ञानिक विषय ; जपानी राजदूतांचे मत

खालील लेख लोकसत्ता च्या सौजन्याने

 http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=152440:2011-04-25-18-30-33&catid=26:2009-07-09-02-01-20&Itemid=3

अणुऊर्जा हवी की नको हा भावनेचा नव्हे तर वैज्ञानिक निकषांवर अभ्यास करून निर्णय घेण्याचा विषय आहे. असे असूनही अणुऊर्जेच्या सुरक्षिततेविषयी लोकांच्या मनात शंका असतानाही या ऊर्जास्रोताची कुठे आणि किती प्रमाणात कास धरायची या निर्णयाचा विषय असून तो त्याच पातळीवर घेतला जायला हवा, असे ठाम प्रातिपादन जपानचे भारतातील राजदूत अकिताका सैकी यांनी आज येथे केले. ‘ऑब्झव्‍‌र्हर रीसर्च फौंडेशन’ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात जपानने अलीकडेच ओढवलेल्या भूकंप व त्सुनामीच्या दुहेरी महआपत्तीचा मुकाबला कसा केला यावर राजदूत सैकी बोलत होते. ते म्हणाले की, जपानमध्ये एकूण वीज निर्मीतीत २९ टक्के वाटा अणुऊर्जेचा आहे. यासाठी देशभरात समुद्रकिनारी एकूण ५४ अणूऊर्जा प्रकल्प कार्यरत आहेत. एकूण वीजनिर्मीतीमध्ये अणुऊर्जेचा वाट सध्याच्या २९ टक्क्यांरून २०१४ पर्यंत ३७ व २०१९ पर्यंत ४१ टक्क्यांवर नेण्याच्या योजना असताना फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पात या महाआपत्तीमुळे आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. फुकुशिमाच्या सहाही अणुभट्टय़ा बंद पडल्याने देशातील वीजनिर्मितीत १० टक्क्यांची तूट आली आहे. ही तूट कशी भरून काढायची यावर तूर्तास तरी कोणतेही उत्तर नाही. फुकुशिमाचा प्रकल्प चालविणाऱ्या टोकियो इलेक्ट्रिक कंपनीने या सहाही अणुभट्टया कायमचा निर्णय घेतला आहे. हे काम दोन टप्प्यांमध्ये येत्या वर्षभरात पूर्ण केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
राजदूत सैकी म्हणाले की, एवढी आपत्ती ओढवली तरी अणुऊर्जा अजिबात नकोच असे म्हणणाऱ्या जपानी नागरिकांची संख्या ५० टक्क्यांहून कमी असल्याचे एका जाज्या जनमतपाहणीत आढळून आले आहे. लोकांना अणुऊर्जा नको असे नाही तर त्यांना या ऊर्जास्रोताच्या सुरक्षिततेविषयी काळजी आहे. ताज्या घटनांनंतर या काळजीत कहीशी वाढ झाली आहे. जपान सरकारनेही याची दखल घेतली असून लोकांना अशा धोक्याशी मुकाबला करण्यासाठी वाऱ्यावर सोडले जाऊ शकत नाही या भावनेतून अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या सुरक्षेचा फेराआढावा घेण्याचे ठरविले आहे. याचा अर्थ जपान अणुऊजेचा वापर सोडून देणार असे नाही. तसे करणे जपानला परवडणारेही नाही कारण देशाची ऊर्जेची गरज भागविण्यास अन्य ऊर्जासाधने पुरेशी नाहीत व या साधनांचा अणुऊर्जेएवढय़ा मोठया प्रमाणावर वापर करणे जपानला परवडणारेही नाही. याच संदर्भात त्यांनी अणुऊर्जा हा भावनेचा नव्हे तर वैज्ञानिक विषय असल्याचा उल्लेख केला.
प्रसारमाध्यमांमुळे निर्माण झालेले काही गैरसमज दूर करताना जपानचे राजदूत म्हणाले की, फुकुशिमा येथील अणुभट्टय़ा वितळून जाण्याचा धोका आहे किंवा तेथील किरणोत्सर्गाचे प्रमाण चेर्नोबिलच्या बरोबरीला गेले आहे, हे म्हणणे बरोबर नाही. अणुभट्टय़ांच्या २० किमी परिघात किरणोत्सर्ग जास्त असून ते क्षेत्र प्रतिबंधित म्हणून घोषित केले गेले आहे. फुकुशिमाच्या अणुभट्टय़ा भूकंपाचा धोका लक्षात घेऊन बनविण्यात आल्या होत्या परंतु एवढय़ा प्रचंड उंचीच्या त्सुनामी लाटांची मात्र त्याचे आरेखन करताना कल्पना केली गेली नव्हती. तरीही त्सुनामीने अणुभट्टीला काही झालेले नाही. तिच्या शीतकरण यंत्रणेस वीज पुरवठा करणारी पर्यायी यंत्रणा त्सुनामीमुळे बंद पडल्याने अडचण आली आहे. जपानमधील सर्वच अणुभट्टय़ा समुद्राच्या किनारीच आहेत कारण पाण्याची मोठी गरज लक्षात घेता त्यांच्यासाठी तेच ठिकाण त्यांच्यासाठी आदर्श ठरते. पण फुकुशिमाचा अनुभव लक्षात घेता यापुढे अणुभट्टय़ा उंच डोंगरावर उभारणे मात्र चुकीचे ठरेल शीतकरण यंत्रणेसाठी पर्यायी वीज पुरवठा यंत्रणा हवी तर दूर डोंगरावर उभारणे हा त्यावर एक उपाय असू शकतो.जैतापूर प्रकल्पासाठी सर्व अणुभट्टय़ा परदेशातून आयात केल्या जाणार आहेत. याचा अप्रत्यक्ष संदर्भ देऊन राजदूत सैकी यांना असा प्रश्न केला गेला की, तुमच्या अणुभट्टयाही अशाच आयात केलेल्या असत्या तर ताज्या आपत्तीनंतर आपण तरीही अणुऊर्जेचा असाच आग्रह धरला असता का? यावर ते उत्तरले की, आम्ही आम्हाला लागणाऱ्या सर्व अणुभट्टय़ा देशातच बनवितो. आमच्या अणुभट्टय़ांच्या सेरक्षेचा दर्जा अत्यंत उच्च आहे. तरीही विदेशात कोणी आमच्याहून सरस अणुभट्टय़ा बनवीत असेल तर त्यांचा अभ्यास करण्याची आमची तयारी आहे. आमच्या अनुभवावरून सर्र्वानीच शिकावे, असे आम्हाला वाटते.

 

पाकची फटफजिती

 खालील लेख म टा च्या सौजन्याने

अमेरिकेने पाकिस्तानातील अबोटाबादसारख्या अत्यंत अंतर्गत भागातील शहरात घुसून ओसामा बिन लादेनला ठार केले व त्याचे प्रेत उचलून नेल्याने पाकिस्तानची पुरती अब्रू गेली आहे. या कारवाईमुळे पाकिस्तानी लष्कर, गुप्तचर संस्था यांच्या कार्यक्षमतेवर तर प्रश्ान्चिन्ह लागले आहेच, पण दुसरीकडे ओसामासारख्या दहशतवाद्याला आश्रय दिल्यामुळे आपण 'दहशतवादविरोधी लढ्यातले आघाडीचे साथीदार आहोत' हा पाकचा दावाही किती पोकळ आहे हे उघड झाले आहे. या एका घटनेने पाकिस्तान सरकारची, लष्कराची आणि गुप्तचर संस्थेची विश्वासार्हता केवळ आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या दृष्टिकोनातूनच नाही तर पाकिस्तानी जनतेच्या दृष्टिकोनातूनही रसातळाला गेली आहे. जो देश लादेनसारख्या दहशतवाद्याला आश्रय देऊन कानावर हात ठेवतो त्या देशावर यापुढे कितपत विश्वास ठेवायचा असा प्रश्ान् पाकच्या सर्व पाश्चात्त्य पाठीराख्यांना पडला असून, पाकला दिली जाणारी मदत बंद करण्याचा विचार अमेरिकन काँग्रेस करीत असल्याचे वृत्त आले आहे. पाकवर दहशतवादासंबंधीचे जे आरोप भारत आजवर करीत आला आहे ते खरे आहेत, हे मान्य करण्याखेरीज आता जगापुढे अन्य कोणताही पर्याय राहिला नाही. त्यामुळेच यापुढच्या काळात दाऊद इब्राहिम, हाफीज सईद, मसूद अझर आदी भारताला हव्या असलेल्या सर्व दहशतवाद्यांना लपवणे पाकला कठीण होत जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही आता भारताच्या या दहशतवाद्यांवरील कारवाईच्या मागणीकडे डोळेझाक करता येणार नाही. लादेनविरोधी कारवाईमुळे पाकिस्तानी लष्कर आणि गुप्तचर संस्था आयएसआयची अवस्था अत्यंत लाजिरवाणी झाली आहे. पाकिस्तानच्या हिताचे विश्वस्त अशी जी भूमिका पाक लष्कराने घेतली आहे, तिच्यावरच आता प्रश्ान्चिन्ह उठले आहे. अमेरिकेच्या बेधडक कारवाईनंतर हे लष्कर आपले संरक्षण करू शकेल यावरचा पाकिस्तानी जनतेचा विश्वास उडला तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. त्यामुळेच लष्करप्रमुख कयानी खडबडून जागे झाले आहेत व त्यांनी देशाच्या संरक्षणातील त्रुटी शोधून त्या बंद करण्यासाठी आपल्या वरिष्ठ लष्करी सहकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. अबोटाबादसारख्या लष्करी छावणीच्या शहरात शिरून ओसामासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या व्यक्तीला ठार मारण्याची कारवाई अमेरिका ४० मिनिटांत पार पाडून निघून जाऊ शकत असेल तर पाकिस्तानातील कोणतीही अतिमहत्त्वाची व्यक्ती सुरक्षित राहू शकत नाही, हे उघड आहे. तसेच पाकच्या आण्विक तळांवर व साठ्यांवर अमेरिका अशाच प्रकारे हल्ले कधीही करून ते नष्ट करू शकते हे पाक लष्कराच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे जनरल कयानी यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. पाकमधील अमेरिकन उपस्थिती कमी करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून पाक लष्कर व आयएसआय अमेरिकेवर दबाव आणीत होते. त्यासाठी त्यांनी सीआयएच्या एका हेराला खुनाच्या आरोपाखाली तुरुंगातही टाकले होते. पाकिस्तान स्वत:च दहशतवादाचा शिकार आहे, पाकने दहशतवादाविरुद्ध जे काही केले आहे ते अन्य कोणत्याही राष्ट्राने केलेले नाही, असा दावा पाक प्रशासन करीत होते. पण लादेनवरील कारवाईमुळे पाकच्या या दाव्यातील हवाच निघून गेली आहे. त्यामुळे आता अमेरिकेला त्यांची उपस्थिती कमी करण्यास कोणत्या तोंडाने सांगायचे असा प्रश्ान् पाक प्रशासनाला पडला आहे. आजवर निदान दहशतवादविरोधी कारवाईच्या नावाखाली अमेरिकेकडून भरमसाठ मदत तरी मिळवता येत होती, पण पाक हा दहशतवादाचा पाठीराखा आहे हे उघड झाल्यामुळे आता ही मदत बंद होण्याची शक्यता तर आहेच पण अमेरिकेची पाकमधील उपस्थिती अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. एकंदरच पाकची अवस्था 'गाढवही गेले आणि ब्रह्माचर्यही गेले' अशी झाली आहे. अशी फटफजिती झाल्यानंतर आता पाकिस्तान काही धडा शिकणार आहे का हा खरा प्रश्ान् आहे. या कारवाईपासून काही बोध घेण्याचे पाकने ठरवलेच तर त्याला सर्वप्रथम दहशतवाद सोडून द्यावा लागेल. कारण दहशतवाद हे दुधारी शस्त्र आहे व ते आपल्यावरच उलटू शकते हे सिद्ध झाले आहे. पण आता दहशतवादाची पाळेमुळे पाकिस्तानात इतकी खोलवर पसरली आहेत की, दहशतवादाचे धोरण सोडणेही अवघडच नाही तर घातक झाले आहे. दहशतवाद्यांचा पाठिंबा काढून घेतला तर ते पाकिस्तानात अत्यंत हिंस असे अराजक माजवतील आणि पाठिंबा कायम ठेवला तर अमेरिका पाकिस्तानला पाषाणयुगात नेऊन ठेवील अशी परिस्थिती आहे. पाकने ही आपत्ती स्वत:वर ओढवून घेतली आहे. डळमळीत आथिर्क परिस्थिती, ढासळती सामाजिक स्थिती, दूरदशीर् राजकीय नेतृत्वाचा अभाव, लष्कराचे साहसवादी धोरण, दहशतवाद्यांचा हैदोस आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील प्याद्यासारखी स्थिती यामुळे पाकिस्तानचा भविष्यकाळ अत्यंत बिकट आहे हे सांगण्यास कुणाही ज्योतिषाची गरज नाही. यातून बाहेर यायचे असेल तर पाकला अल्ला, आमीर् आणि अमेरिका या कुणावरही अवलंबून न राहता वेगळा मार्ग चोखाळावा लागेल. भारताबरोबरचा वाद हा आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्ान् मानून पाकने खरे तर आपलेच अस्तित्व धोक्यात आणले आहे. असे अविचारी नेतृत्व भारताला लाभले नाही हे भारताचे भाग्यच म्हणावे लागेल!

 

महाराष्ट्र माझा

खालील लेख लोकसत्ता च्या सौजन्याने

महाराष्ट्राबाहेरील मराठी माणूस महाराष्ट्राकडे कसा पाहतो? महाराष्ट्राकडून त्याच्या काय अपेक्षा असतात? त्या पूर्ण होतात का? महाराष्ट्र दिनानिमित्त एका ‘इंदूरवासीया’ने व्यक्त केलेली मते-
जन्मापासून पन्नाशीपर्यंतचा काळ इंदुरात घालवल्यावर आणि कामानिमित्त महाराष्ट्रात बऱ्यादा येऊन गेल्यानंतरही अगदी कालपरवाची गोष्ट सांगतो. वयाची तिशी उलटल्यानंतर काही कामाने बऱ्हाणपूरला गेलो होतो. मित्राची नवी कार होती म्हणून कौतुकाने फिरायला गेलो असता वीस-बावीस किलोमीटरनंतर एका झाडाखाली गाडी थांबवत मित्राने ‘इथून महाराष्ट्र सीमा सुरू होते’ असे सांगितलं, ऐकताक्षणी झपाटल्यासारखा मी खाली उतरलो व तेथील माती उचलून कपाळावर लावली, मित्र आणि त्याची बायको, ‘काय हा वेडेपणा’ या नजरेनं माझ्याकडे बघतच राहिली, आणि अत्यानंदाने दाटलेला घशातला कढ सावरीत मी पुन्हा गाडीत बसलो.
त्यानंतर हे असं अनेकदा झालं, वयानुसार ‘वाटणं’ कमी झालं, भावनांची धार बोथट झाली, मात्र आपल्या माहेरभूमीबद्दलचं प्रेम दिवसेंदिवस वाढतच जातंय आणि हा माझा एकटय़ाचा अनुभव नाही, तेरेखोल ते तोरणमाळ आणि डहाणू ते गोंदिया असा महाराष्ट्राचा उभा-आडवा विस्तीर्ण नकाशा नुसता समोर जरी ठेवला, तरी आम्हा महाराष्ट्राबाहेरील मराठी माणसाच्या अंगावर रोमांच उभे राहतात. आम्हा लोकांची पाळंमुळं याच मातीत कुठेतरी खोलवर रुतल्याची तीव्र जाणीव आम्हाला या भूमीकडे सातत्याने ओढीत असते. महाराष्ट्राबाहेर पडल्यानंतर आमची जात, धर्म, कुळ, मूळ गाव या सगळ्या जाणिवा नाहीशा झाल्या. हा कोकणातला, तो वऱ्हाडातला, मी खानदेशाचा वगैरे दुजाभाव संपून आम्ही फक्त आणि फक्त मराठी माणूस म्हणून गर्वाने देशभर मिरवतो.
या देशाकरिता कितीतरी लेखक, कवीमंडळींनी अद्भूत आणि अथांग लिहून ठेवलंय. कणखर देश, दगडाचा देश, मावळ्यांचा देश, संतांची भूमी, कलाकारांची- खेळाडूंची भूमी, वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञांची भूमी, कृष्णा- गोदावरी- कोयना- भीमेच्या अमृतजलानं पवित्र झालेला महाराष्ट्र अन् काय न् काय, या देशाचं कौतुक करायला सारस्वत वाणीही थिटी पडावी असा या महाराष्ट्राचा बाज, याच्याच मोहात पडून, १९२६ सालच्या इंदूरात संपन्न झालेल्या अ. भा. मराठी साहित्य संमलेनात धारचे सी. का. देव यांनी ‘कोटी कोटी प्रणिती तुझ्या चरण तळवटी, जय जय जय जय विजये माय मराठी’ हे संमेलन गीत लिहिलं व हिराबाई बडोदेकर यांनी ते औंधच्या महाराजांसमोर गावून अमर केलं. हे गीत आजही माळव्यातील मराठी कार्यक्रमात आवडीने गायलं जातं.
खरं तर महाराष्ट्रातील मराठी माणसाचा आम्हाला फार हेवा वाटतो. आपल्या आईच्या कुशीत विसावलेल्या पिलाकडे पाहून कुणा आईपासून दूर असलेल्याला वाटेल असा हेवा, आमचा महाराष्ट्र, आमची मराठी भाषा, आमचे बांधव. या मातीच्या प्रचंड ओढीनं माझा चुलतभाऊ इंदूरातली अर्थसरकारी नोकरी सोडून पश्चिम महाराष्ट्रातल्या एका मोठय़ा शहरातल्या खासगी कंपनीत नोकरीला गेला. आता भरपूर मराठी वाचायला मिळेल, सहकाऱ्यांशी साहित्यिक चर्चा घडतील, अमृतानेही पैजा जिंकणाऱ्या मराठी भाषेचा सातत्याने सहवास लाभेल याचा त्याला प्रचंड आनंद होता, पण चिरंजीव तीन महिन्यांतच इंदूरला परतले. ‘नव्वद दिवसांत शंभर लोकांनी जात विचारली रे माझी’ परतल्यावर अत्यंत दुखावलेल्या सुरात तो सांगत होता. ‘मी मराठीत प्रश्न विचारला, तर समोरचा मराठी माणूसच हिंदीत उत्तर देतो. मराठी वाहिनी दाखवायला केबलवाला तयार नाही, मराठी वाहिनीचा आग्रह केल्यास, ‘पाच-सात लोकांकरिता कशाला वेगळे पैसे खर्च करू?’ म्हणत त्याने माझं कनेक्शनच बंद करण्याची तयारी दाखवली. बाजारात मराठी बोलायला गेलं, तर दुकानदार बावळट समजतो. भाजीवाली ‘जावा फुडं’ म्हणते. कुठला आलाय आपला महाराष्ट्र अन् कसलं काय, आता पुण्याचं नाव ‘पाटलीपुत्र’ आणि मुंबईचं नाव ‘बनारस बुद्रुक’ केलं की आपण अल्पसंख्याक म्हणवून मोकळे. ‘तो पोटतिडकीनं बोलत होता. कुणाही मराठीभक्ताच्या मनात कालवाकालव होईल असाच त्याचा सूर होता.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक गतविधी आमच्या मानसिक दिनचर्येला नियंत्रित करते. तेथील आंदोलने, सामाजिक घडामोडी, सांस्कृतिक चळवळ, या ना त्या कारणाने विवादास्पद झालेले प्रकल्प, त्या प्रकल्पांचं बरंवाईटपण न तपासता त्यावर होऊ घातलेलं निलाजरं राजकारण, एकूणच अस्थिर राजकारण किंवा इतर अनेक घडामोडी, इतर प्रांतियांसमोर आमची मान खाली घालण्यास किंवा घर उंचावण्यास कारणीभूत ठरतात, भ्रष्टाचाराचा विषय निघाला की पूर्वी बिहारचं नाव यायचं, आता निर्विवाद महाराष्ट्राच येतं. राष्ट्रीय स्तरावरसुद्धा मराठी पुढारी मंडळी भ्रष्टाचार करण्यास चढाओढीनं भाग घेत त्या क्षेत्रात नवनवे मापदंड स्थापित करू लागली आहेच, पण त्यामुळे आम्हाला मात्र इतर भाषिक लोकांसमोर लाजिरवाणं होऊ लागलंय. अर्थात, महाराष्ट्र भारताचाच एक भाग आहे आणि देशांत एकूणच यादवी माजल्याने या प्रवृत्तीला महाराष्ट्र अपवाद असल्याची काडीमात्र शक्यता नाही. पण अनुकरणच करायचं झालं तर ते पूर्वीच्या बिहारचं नको. तेथील लोकांनी इथे येऊन आपलं अनुसरण करायचं की आपणच त्यांचं अनुसरण करीत
आपला सोन्यासारखा प्रांत हट्टाने रसातळाला न्यायचा याचा विचार मराठी समाजकारण्यांनी करायची गरज आहे. राजकारण्यांकडून मात्र आता कुठलीच अपेक्षा नाही.
बृहन्महाराष्ट्रातील आम्ही मराठी लोक महाराष्ट्राकडे फार आशेनं बघतो. एक मे चा महाराष्ट्रदिन गटागटांत का होईना, उत्साहाने साजरा करतो. त्याचबरोबर मुंबई आता महाराष्ट्राचा भाग वाटत नाही याची खंत आणि आता पुणेही त्याच दिशेनं चाललंय याची भीतीही वाटते. याउलट बृहन्महाराष्ट्रातच ठिकठिकाणी लहान-लहान कितीतरी महाराष्ट्र बघायला मिळतात. मराठीपणाचा अभिमान असलेला निर्भेळ व सात्विक महाराष्ट्र, शिवाजी, शाहू महाराज, बाजीराव, यशवंतरावांनी घडवलेला महाराष्ट्र, बस्, आमच्या रक्तात भिनलेला व स्वप्नांत वसलेला हा असाच महाराष्ट्र उत्तरोत्तर प्रगती करीत आभाळाची उंची गाठेल याची खात्री आहे. आम्ही बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी लोक महाराष्ट्राच्या हाकेला साद देण्यास तयार आहोत..
..अगदी अर्ध्या रात्रीसुद्धा.
 

जगभर : आईसलॅन्डमधील उद्रेक..

खालील लेख लोकसत्ता च्या सौजन्याने

‘इवायजाफजोल’.. काहीसा चित्रविचित्र उच्चार असलेला आईसलॅन्डमधील हा एक सक्रिय ज्वालामुखी! साधारणत: वर्षांपूर्वी त्याचा उद्रेक झाल्यामुळे संपूर्ण युरोपातील विमानसेवा विस्कळीत झाली होती. त्यातून प्रचंड प्रमाणात बाहेर पडलेल्या राखेमुळे महिना-सव्वा महिन्याच्या काळात विमानांची तब्बल एक लाख उड्डाणे रद्द करावी लागली होती. प्रवाशांची गैरसोय आणि विमान वाहतुकीला बसलेला फटका या दृष्टीने ही दुसऱ्या महायुद्धानंतरची सर्वात मोठी आपत्ती ठरली. या घटनेची आता आठवण करायचे कारण म्हणजे त्या देशात गेल्याच आठवडय़ात ग्रिम्सवोटन नावाच्या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला आणि त्यातून बाहेर पडलेल्या राखेने पुन्हा विमान वाहतूक स्थगित करण्याची वेळ आली. त्यामुळे आईसलॅन्डमधील काही विमानतळ बंद करावे लागले. तेथील एक हजारांहून अधिक विमान उड्डाणे रद्द करावी लागली. त्याचबरोबर उंचावर फेकली गेलेली राख बऱ्याचशा प्रदेशावर पसरल्यामुळे ब्रिटन व जर्मनीसह युरोपातील ४५० हून अधिक विमान उड्डाणेसुद्धा रद्द करण्याची वेळ आली. ग्रिम्सवोटनची ख्याती अशी की, हा आईसलॅन्डमधील एक सर्वात सक्रिय ज्वालामुखी! तो तेथील एका भल्यामोठय़ा हिमनदीखाली झाकला गेलेला आहे. १९२२ ते २००४ या काळात त्याचे नऊ वेळा उद्रेक झाले. त्यानंतर हा दहावा मोठा उद्रेक! त्यामुळे आता पुन्हा किती काळ विमानसेवा विस्कळीत राहते, ही भीती होती. त्याने बाहेर टाकलेल्या राखेचे प्रमाणही जास्त होते. त्याचे पुन: पुन्हा उद्रेक होण्याची शक्यतासुद्धा होतीच. त्याचा परिणाम म्हणून विमानाच्या इंधनाच्या किमतीसुद्धा हळूहळू घसरू लागल्या होत्या. त्यामुळे युरोपात काही प्रमाणात धास्ती होतीच. मात्र स्वत: या ज्वालामुखीनेच सर्वाना या संभाव्य संकटापासून दूर ठेवले. कारण गेल्या गुरुवारनंतर त्यातून बाहेर पडणाऱ्या राखेचे प्रमाण कमी झाल्याचे आणि आता ते पूर्णपणे थांबल्याचे निरीक्षण ज्वालामुखीतज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. ही राख उद्रेक झाला तेव्हा वीस किलोमीटर उंचीपर्यंत पोहोचली होती. मात्र दुसऱ्याच दिवशी ती १० ते १५ किलोमीटपर्यंत खाली आली. त्यानंतर दोन-तीन दिवसांत तर ती धोकादायक पातळीच्याही खाली आली. ही राख वाऱ्याच्या प्रवासासोबत बेल्जियम, उत्तर फ्रान्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता होती. पण त्याचे प्रमाण कमी असल्याने विमान वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाही. या पाश्र्वभूमीवर आईसलॅन्डचे पंतप्रधान जोहान्ना सिगुरदारदोत्तीर यांनी आता धोका टळला असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे आता राख पसरलेल्या परिसराची साफसफाई करण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. ज्या हिमनदीजवळ उद्रेक झाला, त्या परिसरातील रस्तेही आता वाहतुकीसाठी खुले करण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनीसुद्धा सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे.
आईसलॅन्डला ज्वालामुखींचा इतिहास आहे. पण तिथे साधारणत: वर्षभरात दोन मोठे उद्रेक झाल्यामुळे त्या प्रदेशातील किंवा जगभरातील ज्वालामुखींच्या उद्रेकांमध्ये वाढ झाली आहे का, अशी शंका घेण्यात येत होती. मात्र ज्वालामुखी अभ्यासकांच्या मते हे दोन उद्रेक वर्षभरात होणे हा निव्वळ योगायोग आहे. त्याचा ज्वालामुखीच्या उद्रेकांमध्ये वाढ झाल्याशी काहीही संबंध नाही. अर्थात ज्वालामुखी हे पृथ्वीच्या अंतरंगात घडणाऱ्या हालचाली व अस्वस्थतेचे बाह्य़रूप आहे. त्याच्या उद्रेकांचा प्रदीर्घ इतिहास पाहता पुढे-मागे या घटना वाढल्या तरी आश्चर्य वाटायला नको. अशी भीती कायमच असते. सध्यातरी आईसलॅन्डमधील ज्वालामुखीच्या उद्रेकाच्या रूपात आलेल्या संकटात फारसे नुकसान झाले नाही आणि थोडक्यात निभावले, असेच म्हणावे लागेल.