प्रश्न मराठी शाळांच्या अस्तित्वाचा!

 खालील लेख म टा च्या सौजन्याने

-अरूण ठाकूर

समन्वयक, शिक्षण हक्क समन्वय समिती, महाराष्ट्र

मराठी शाळांच्या मान्यता आंदोलनापुढे या शाळांवर बंदी घालणाऱ्या सरकारला झुकावे लागले. परंतु मराठी शाळांचे महत्त्व मध्यम आणि उच्च मध्यमवगीर्यांनी ओळखण्याची अधिक गरज आहे. त्यातूनच प्रगतीचा खरा अर्थ उलगडणार आहे...

**********************

महाराष्ट्रात मराठी शाळांना मान्यता मिळविण्यासाठी आंदोलन करायची पाळी येईल असे एक मे १९६० रोजी कुणाला वाटले तरी असेल का? पण न्यूनगंड ग्रस्त मध्यमवर्ग, अहंगंड ग्रस्त उच्चवर्ग व शैक्षणिक दृष्टिकोनाचा पूर्ण अभाव असलेले महाराष्ट्र सरकार या तिरंगी युतीने मराठीचा पाडाव करण्याचा चंग बांधला आणि २००५ साली आधी अघोषित व २००८ पासून अधिकृतपणे मराठी शाळांवर बंदी घालण्याची कारवाई करण्यात आली. हे असे फक्त महाराष्ट्रातच होऊ शकते. स्वत:च्या भाषेविषयी इतका तिरस्कार असणारा दुसरा समाज जगाच्या पाठीवर नसेलच!

त्यातच या विरोधात आवाज उठविणारे सारे मागासलेल्या मनोवृत्तीचे, कालबाह्य वर्तन करणारे, भावनिक बेतालपणा करणारे ठरविले गेले. काहींनी तर ते ब्राह्माणी कावेबाज आहेत असेही जाहीर केले. त्यामुळे मराठी शाळांच्या बाजूने बोलण्याची कुणाची हिंमतच होईना. परिणामी या विषयावर इतके लेख लिहिले, मोचेर् काढले, धरणे धरली तरी समाज वा सरकारकडून प्रतिसाद शून्यच. एरवी घरच्या आमटीत जरी मिठ कमी-जास्त झाले तरी तावातावाने वृत्तपत्रात पत्र लिहिणाऱ्या बोलक्या समाजघटकातील लोक थंड बसून होते. काहींना आम्ही काही तरी अतिशयोक्ती करीत आहोत असे वाटत होते, तर काही विचारवंताना शिक्षणाची दुकानदारी करणाऱ्या संस्थांना या आंदोलनाने बळ मिळेल असे वाटत होते.

मराठी शाळांवर बंदी घालण्यात आली आहे, यात जराही अतिशयोक्ती नाही. (अद्यापही ही बंदी कायम आहे) २००५ साली तत्कालीन शिक्षणमंत्री वसंत पुरके यांच्या काही वादग्रस्त निर्णयाने त्यावेळचे प्रस्ताव न्यायालयात अडकले. त्यानंतर २००८ साली शासनाने परत प्रस्ताव मागविले व २००९ साली हे प्रस्ताव कुठलेही कारण न देता रद्द केले. आता सरकार बृहत् आराखड्याचे कारण नाचवित असले, तरी बृहत् आराखडा तयार करा असे तर न्यायालयाने २००२ सालीच सांगितले होते. तो बृहत् आराखडा अद्याप तयार होतोच आहे. तोवर मराठी मुलांचे व विशेषत: मुलींचे शिक्षण थांबले तरी त्याची ना कुणाला खंत ना खेद! अनुदानित मराठी शाळा मिळवायच्या व त्यातून शिक्षक भरतीत मोठी माया जमवायची अशी दुकानदारी गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरु आहे हे सर्वज्ञात आहे. पण असे करणारे लोक मुख्यत: सत्ताधारी पक्षात व इतर राजकीय पक्षातच आहेत. त्यांना धडा शिकवायचा कुठलाही प्रयत्न सरकारने अद्याप केलेला दिसत नाही. या दुकानदारीला कंटाळूनच अनेक प्रयोगशील व प्रामाणिक लोकांनी गावोगाव स्वत: शाळा काढल्या. नेमक्या याच शाळांवर सरकारने बंदी घातली. म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी! या गावगन्ना शिक्षणसम्राटांच्या साम्राज्यांना हात लावायची सरकारची जराही हिंमत नाही. यावेळी सुद्धा १९ जूनच्या शाळाबंदीच्या फतव्यानुसार शिक्षणसम्राटांना नोटीसा आल्या नाहीत. कारवाई झाली ती ज्ञानेश्वर जाधव, राजगांेडा वळीवडे या सारख्या विनाअनुदान शाळा चालविणाऱ्या प्रामाणिक लोकांवर! दुकानदारी करणाऱ्यांवर जरुर कारवाई करा, त्यांना शोधायला फार दूरही जावे लागणार नाही.

आम्ही या प्रश्नाकडे भाषिक अस्मितेच्या चष्म्यातून पहात नाही. केवळ शैक्षणिक दृष्टिकोेनातून पाहतो. आम्ही मातृभाषाही म्हणत नाही, तर परिसर भाषा, जनभाषा म्हणतो. मूल शिकत असते म्हणजे ते स्वत:ला परिसराशी जोडत असते. त्यासाठी परिसरभाषा हेच सवोर्त्तम साधन असते. आम्ही परिसरभाषा नाकारतो तेव्हा आम्ही खरेतर परिसरातील जनसमूहांनाच नाकारत असतो. या समूहाने निर्माण केलेले ज्ञान, संस्कृती या साऱ्यासच आपण नकार देतो. इंग्रजी शाळा नेमक्या याच कारणासाठी काढल्या जातात. म्हणूनच तेथे मधल्या सुटीतही आपल्या भाषेत बोलणे हा दंडनीय अपराध ठरतो. आम्ही कनिष्ठ दर्जाचे समूह आहोत, याची जाहीर घोषणाच ते वारंवार आपल्या मुलांकडून करुन घेतात. असा न्यूनगंडग्रस्त समाज काय देश घडविणार? भाषा हे केवळ विचारशक्तीच्या विकासाचेच नव्हे तर कल्पनाशक्तीच्या विकासाचेही साधन आहे. कल्पनाशक्तीमुळेच ज्ञाताकडून अज्ञाताकडे झेप घेण्याचे सार्मथ्य व साहस माणसाच्या अंगी येते. यातूनच तर प्रगती होते. एका प्रख्यात इंग्रजी शाळेत शिकणाऱ्या आपल्या मुलांना तेथून काढून मराठी शाळेत घालणाऱ्या एका आईने याचे मामिर्क कारण सांगितले. ती म्हणाली, मी एका वास्तुविशारद महाविद्यालयात शिकवते. तेथे मला असे आढळले की, नव्या कल्पना सुचण्याच्या बाबतीत मराठी माध्यमात शिकलेली मुले पुढे जातात, कारण त्यांची कल्पनाशक्ती चांगली विकसित झालेली असते.

नाशिकला परवा संदीप वासलेकरांचे भाषण झाले. त्यात ते म्हणाले,' संगणक क्षेत्रात चीन व जपानशी स्पर्धा करताना अमेरिकेची दमछाक होते आहे. आपण तर चीनच्या आसपासही नाही. म्हणजे आपण जन्मभर साहेबाच्या भाषेचे ओझे वाहून, त्याचा अभिमान बाळगूनही हे स्वत:च्या भाषेत शिकलेले चीनी-जपानी लोक आपल्या पुढेच! आम्ही मराठी माध्यमाच्या शाळांचा आग्रह धरतो आहोत तो भूतकाळाच्या प्रेमापोटी नव्हे तर उज्ज्वल उद्यासाठी!'

अर्थात हे समजून घेण्याइतपत समाजातील विचारवंत व सरकार भानावर नाहीत. बहुजन समाजाची ज्ञानभाषा, विचारभाषा व कल्पनाशक्तीच्या विकासाची भाषा आजही मराठीच आहे. मराठीत शिकणे हा ब्राह्माणी कावा नसून उलट इंग्रजीत शिकणे हाच ब्राह्माणी कावा आहे. पण दुदैर्वाने स्वत:ला बहुजन समाजाचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणारे, इंग्रजीच्या वेदीवर बहुजनांचा बळी देण्यासाठी धडपड करीत आहेत. यातून बहुजनांचे कधीही भरुन न येणारे नुकसान होईल. यासाठी खरेतर सरकारने आपल्या शाळांतून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मराठीतून मोफत देण्याची सोय करायला हवी. कारण शिक्षण ही शासनाचीच जबाबदारी आहे. पण आता शासन ती जबाबदारी नीट पार पाडीत नसल्याने आमच्यासारख्या खाजगी शाळांना पुढे यावे लागते आहे. या शाळा तरी शासनाने बंद पाडू नये, एवढ्यासाठी आम्हाला आंदोलन करणे भाग पडले. सरकार इंग्रजी शाळांना मुक्त हस्ते परवानगी देत आहे. आज एका एका वॉर्डात चारचार इंग्रजी शाळा निघत आहेत. त्यांना कुठलाच बृहत् आराखडा लागू नाही, मग मराठी शाळांच्याच पाठीवर हा आराखड्याचा ओरखडा का? आम्ही स्पधेर्ला भीत नाही. पण या स्पधेर्चे नियम सर्वांना सारखेच तर असायला हवेत! परंतु हे विषम आव्हानही स्वीकारायला आम्ही तयार आहोत.

आमचे मागणे तरी काय आहे? आधीच पाच वर्षात एकही मराठी शाळा न काढल्याने महाराष्ट्र शिक्षणात मागे पडला आहे. तेव्हा चालू असलेल्या शाळा तरी बंद करु नका. १९ जून २०१० रोजी शिक्षणहक्क कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून शासनाने मराठी शाळा मारण्याचा हुकूम काढला. वास्तविक या कायद्यातील कलम १८ (२)(३) व १९ नुसार शाळांना मान्यता देऊन नियमावली द्यावी. या नियमावलीचे पालन करण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी त्यांना तीन वर्षांची मुदत द्यावी व तरीही पालन न केल्यास त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन मग कारवाई करावी, असा स्पष्ट निदेर्श आहे. सरकारने मात्र एकदम बंदीचा बडगाच उचलला. याच कायद्यात उच्चभ्रू शाळांनीही २५ टक्के गरीब मुलांना सामावून घेतले पाहिजे असा नियम आहे, त्याची कितपत अंमलबजावणी या शाळांनी केली व त्यांच्यावर काय कारवाई झाली? काहीच नाही! ३० मुलांमागे एक शिक्षक असावा असेही कायदा सांगतो यासाठी शासनाने काय कारवाई केली? काहीच नाही! कारवाई करायची ती फक्त मराठी शाळांवर मग त्यासाठी कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावावा लागला तरी चालेल! कारण गरिबकी जोरु सबकी भाभी! मराठी शाळांना मारले तरी कोण ओरडणार? असे सरकारला वाटते. पण आता हे चालणार नाही.

चार एप्रिलपासून आझाद मैदानावर सहा संस्थाचालकांनी केलेल्या बेमुदत उपोषणाअखेर सरकारने यावेळी मान्य केलेल्या चार गोष्टी पुढलप्रमाणे आहेत : १) चालू असलेल्या शाळा बंद पडू देणार नाही. तात्पुरता इंडेम्निटी बाँड घेऊन त्यांना परवानगी दिली जाईल. पुढील वर्गांच्या प्रवेशाला सरकार हरकत घेणार नाही. २) १९ जूनच्या परिपत्रकाविषयी समितीने घेतलेले आक्षेप विचारात घेतले जातील. या परिपत्रकाची अंमलबजावणी स्थगित केली जाईल. पूवीर् झालेली कारवाई मागे घेतली जाईल. ३) चालू असलेल्या शाळांपैकी जास्ती जास्त शाळांना बृहत आराखड्यात सामावून घेतले जाईल. ४) विनाअनुदान मराठी शाळांना परवानगी देण्यासाठी जुलै २०११ च्या पावसाळी अधिवेशनात कायदा केला जाईल.

या पैकी एकही मागणी डावलली गेली तर आम्ही पुन्हा आंदोलन करु? कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही शाळा बंद करणार नाही. मराठी संस्था चालकांना आपला प्राण पणाला लावण्याची वेळ पुन्हा येऊ नये अशी अपेक्षा आहे. पण तशी वेळ आलीच तर आम्ही हटणार नाही हेही शासनाने लक्षात ठेवावे.

दुदैर्वाने मराठी समाजातील कलावंत, विचारवंत, साहित्यिक, कुलगुरु, प्राध्यापक हा सारा बुद्धिवंत म्हणवणारा वर्ग अलिप्तपणे गंमत पाहतो आहे. राजकीय पक्षांपैकी शिवसेनेचे आमदार दिवाकर रावते, सुभाष देसाई, भगवान साळुंके, दीपक सावंत काँग्रसचे आमदार हुसेन दलवाई, भाई जगताप यांनी हा प्रश्न लावून धरला व शिक्षणमंत्री राजंेद दर्डा यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने आजच्या पुरता काही मार्ग निघाला. जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या मेधा पाटकर व सुनिती सु.र. या आंदोलनासोबत कायम राहिल्यानेच आंदोलनाची दखल घेतली गेली.

खरा प्रश्न मध्यमगीर्य व उच्चमध्यमवगीर्य मराठी समाजाच्या मानसिकतेचा आहे. ते इंग्रजीच्या भ्रमातून बाहेर पडतील तो सुदिन! पण ८५ टक्के विद्याथीर् आजही मराठी शाळांमध्येच शिकत आहेत. त्यांना प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर सकस शिक्षण मिळाले नाही तर ते उच्च शिक्षणातून आपोआप वगळले जातील. मग १५ टक्के लोकांच्या सोयीसाठी शिक्षण व्यवस्था राबवून आपण महासत्ता कसे काय होणार हेही बुध्दिवंत म्हणविणाऱ्यांच्या लक्षात येऊ नये?